ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ )- ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼

ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1936 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੁਜੀ। 12 ਜਨਵਰੀ 1936 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ 'ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਤੇ' ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਸ਼ ਏ. ਡਾਂਗੇ ਦੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਲਾਇਨਾਂ (ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ) ਰਲ ਗੱਡ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਖ਼ਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਲਗਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ, ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਇਨ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ।
ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ (1928-34) ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: "ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਦੇ ਉਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਲਿਬਰਲ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਡੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ-ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ।" ਇਸੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਰਾ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। "ਕਾਂਗਰਸ ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਲਿਬਰਲ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਭ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮਿਲਵਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾ, ਨਿਤਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਸਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਰਾਰ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਉਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"
ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਭਲੇਮਾਣਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਹੈ, "ਸਭ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾਇਆ ਹੈ।" ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਦ ਦੇਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਆ ਨਾਅਰਾ 'ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ) ਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਹੀ (ਭਾਵ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ) ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ:" ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਨਾਮਧਾਰੀਕ ਬੁਰਜੁਆ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਾਂਗ ਮਿਸਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕeਨ ਲਈ ਪਰੇਰਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਜੀ ਵਾਹ! ਇਲਾਜ ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।"(5 ਜਨਵਰੀ, 1936)
ਦੱਤ-ਬਰੈਡਲੇ ਦੇ ਥੀਸਸ ਦਾ ਸਾਰ ਇਕ ਮੁਖ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 27 ਮਾਰਚ 1936 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਛਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਸਕੀਰੀ ਹੈ? …ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਭ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ: "ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਹੋਰਦਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। (ਕਿਰਤੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, 1936)। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਮਤ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ: 'ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਾ ਕੇ ਇਮੀਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਧੇਰੇ ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ਼ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਈ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: "ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਮਿਲਵਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਾਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ਼ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਕੌਮੀ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਥਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਕਲੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਤਕੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ। "(ਕਿਰਤੀ, 27 ਮਾਰਚ 1936)। ਕਾਸ਼! ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ 1929 ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਤਕ ਸਮਝ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ! ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਧੜਾ 'ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ' ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲਗ ਪਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ: "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਸਰਮਾਇਆ-ਪਰਸਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਡਿਗੋਗੇ ਜਿਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" (ਕਿਰਤੀ, 21 ਜੂਨ, 1931)। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ: 'ਇਮਪਿਰੀਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅੰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਲੜਨ।" ਖਬੇ ਧੜੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ: "ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਭਰੂਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਉਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗ਼ਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿਚੂ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।" (ਕਿਰਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ, 1931)।
ਇਥੇ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਯਥਾਰਥਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ! ਜਦ ਸਟੈਂਡ ਸੰਕੀਰਨਤਾਵਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਇਹ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਲਈਏ।' ਇੰਜ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸਤ ਦੂਸਰੀ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੱਬਾ-ਵਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਤੇ ਫੇਰ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ 'ਲੀਵਰ' ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਿਲਵੇਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ! ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਵੇਂ ਬੱਝਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ (ਕੋਈ ਪਾਠਕ ਵਾਕਫ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ)। ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਫੁਟ ਪੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 1934 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੱਬਾ-ਵਿੰਗ ਰਹਿਣ ਉਪਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਗਰ ਇਸ ਦੇ ਉਘੇ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਗਰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ਼ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ 27-28-29 ਮਾਰਚ 1936 ਨੂੰ ਗੁਜਰਵਾਲਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਚੀਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ:
(1) ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਜ-ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣਾ (2) ਤਕਰੀਰ, ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਲਸੇ, ਹੜਤਾਲ, ਪਿਕਟਿੰਗ ਤੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ (3) ਤਮਾਮ ਦਬਾਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਨਸਾਂ, ਲੇਬਰ-ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ (4) ਤਮਾਮ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ। (5) ਉਜਰਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਮਤਗੀ ਵਿਰੁੱਧ, ਘਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਕੀ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਅੱਠਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ (6) ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ (7) ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਮਨਸੂਖ, ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਨਿਲਾਮੀ ਉਕੀ ਬੰਦ। (8) ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ (9) ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ (10) ਰਿਆਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਰੂੰ ਖ਼ੇਰੂੰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਬੀ. ਏ. (ਨੈਸ਼ਨਲ), ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਮਾਈਦਾਸ, ਚਿੰਤਾ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਮੱਲ ਨਨਕਾਣਾ, ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ, ਵਾਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਾਲ ਢੰਡੋਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਲਹਿਰੀ ਨਾਲ਼ 20 ਜਨਵਰੀ 1936 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਸਰਾਂ (ਜਾਇੰਟ ਐਡੀਟਰ, ਕਿਰਤੀ), ਪੁਲਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲਗ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਬੀ. ਏ. ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਡਕ ਕੇ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ।
1933-35 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। 1935 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਕੱਢ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਦ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ, ਵਿਲੀਅਮਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਕੋ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 1935 ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਸੱਠ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਬਾਨੀ ਮੁਕਰਜੀ ਵਾਂਗ ਸਟਾਲਨੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਜੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1914-15 ਦੇ ਦੇਸਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ-ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰਾਜਸੀ ਕੈਦ ਛੜਾਊ ਕਮੇਟੀ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰਠ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ-ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ, ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 'ਲੇਬਰ ਰੀਸਰਚ ਸੋਸਾਇਟੀ', 'ਬੇਰੇਜ਼ਗਾਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', ਅਤੇ 'ਪਰੈਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਐਂਟੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਸਟ ਲੀਗ' ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1934 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ: (1) ਐਂਟੀ ਇਮਪਿਰੀਲਿਸਟ ਲੀਗ, ਪੰਜਾਬ, (2) ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (3) ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (4) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (5) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਲੀਗ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 3ਮਾਰਚ 1935 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ' ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 52 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 60 ਬਰਾਂਚਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼੍ਹਿਲੇ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 'ਦੁਆਬਾ ਪਿੰਡ ਸੁਧਾਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 4, 000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 1935 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ-ਪੱਖੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਲੀਗ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। 1934 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ ਮੇਰਠ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 1936 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 'ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ' ਅਤੇ 'ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ' ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਰਹੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਂ ਵਰ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਗੁਟਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਮਈ 1936 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ' ਦਾ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਅਗੇ ਤੁਰਿਆ। 1936 ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 'ਸਰਹਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' , ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵਿਚ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬਾ ਗਰੁੱਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ। ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ (ਜਲੰਧਰ) ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ 10,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 'ਖੰਨਾ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' (ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖ਼ੂਬ ਦਬਦਬਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਅਗੇ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲ ਮੁੜਦੀਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਾਂਤਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: "ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। …ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਕ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਆਰੰਭਕ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ।"
ਸਾਝਾਂ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਹਾਲਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਗਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਟਬੰਦੀ (ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ-ਕਿਰਤੀ ਗਰੁੱਪ) ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਰਲਿਨ ਸੈਂਟਰ (ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) ਰਾਹੀਂ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ 1936 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਕ-ਮਿੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦਾ। ਖੱਬੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ, ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। -

ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ
-
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬੜੇ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ(ਜੱਟਾਂ) ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ-ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ: ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। 1907 ਦੀ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਫ਼ੀਰੋਜਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ੌਜੀ ਪਲਟਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਉਠ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਠੀ ਸੀ) ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਇਹ 'ਹੱਲ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ' ਹੋ ਸਕੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਜ ਭੂਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਸੰਨ 1900 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਖ ਕੇ ਤਕੜੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇੰਜ ਬਦੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ (ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।) ਹਟਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ'(ਭਾਵ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ) ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੈਹਾਂ ਤਕ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗੇ ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ 'ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ(ਕੀ ਤਕੜੇ ਕੀ ਮਾੜੇ) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ।' ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਉਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਲੁੱਟੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ (ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਲਾ ਕਵੇਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਤਰਬਕਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ ਖ਼ਤਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਕਰੇਗਾ, ਧੋਣ ਉਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਕੜ ਨਾਲ 'ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਮਹੀਨੇ' ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਤਰੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੱਟ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪਤ ਨਹੀਂ!)
ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਰਾਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਡੱਟ ਕੇ ਦਿਤਾ। "ਸਾਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾੜ (ਮਹਾਜਨ) ਹੁਣ ਤਕ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਦੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਮਾਂੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ।" ਇੰਜ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਤ' ਦੇ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸੀ-ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ' ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਪਨਿਕ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ 'ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈ' ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ!
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ, ਫ਼ਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਫ਼ਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖ਼ਾਨ ਵਲੋਂ ਬਨ੍ਹਿਆਂ ਗਿਆਸੀ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ: "ਜੱਟ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਨ। ਤਕੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੱਟ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਾਰਨ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਗਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 'ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲ।' ਇੰਜ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਦਰਟੀ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 'ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਚਾਧਾਰਾ' ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ (ਕਰਾੜ, ਬਾਣੀਆ, ਮਹਾਜਨ ਆਦਿ) ਵੱਲ ਸੇਧ ਦਿਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ੱਿਵਚ ਜਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਕਾ ਝੂਠੀ ਤੇ ਕਲਾਪਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੇਰ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੈਅ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ; ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕੌਮਵਾਦੀ ਖ਼ਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ' ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕੌਮਾਤਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ।
ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਪਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਰਚਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਹਾਬੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ'(ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ) ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸਮੋ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ਰੰਟ ਵਿਚ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਾਰਚ 1937 ਵਿਚ ਰਖੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਬ ਭਾਂਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ 1936 ਵਿਚ 'ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਭੰਗਾਲੀ' ਦੀਆਂ ਅਣਥਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।(ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ) ਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲਾਰੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਪਰਖੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਟ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੁਖਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੁਹਿਰਦ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਦਲੇਰ ਵਰਕਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਦੇਸਭਗਤ ਕੈਦੀ ਪਰਵਾਰ ਸਹਾਇਕ ਕਮੇਟੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਪਰਜਾ ਮੰਡਲ, ਰੈਡੀਕਲ ਲੀਗ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਰੁਪ ਜਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਸਨ) ਅਤੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਕਤੂਬਰ 1937 ਵਿਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਾਦ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ 500ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 450 ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ (ਅਕਤੂਬਰ 1938) ਵਿਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ 20,000 ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਰੇ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ਼ਏ. ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਕਰਮਵਾਰ ਪਰਧਾਨ, ਮੀਤ ਪਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣੇ ਗਏ।(* ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਡਾ: ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਆਂ ਇਫ਼ਤਖਾਰੋਦੀਨ, ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤਉੱਲਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਈਅਦ ਮਤਲਬੀ, ਬਾਬਾ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ,ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ,ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਗੂਵਾਲੀਆ।)
ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ , ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੇ ਤੇ ਵਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੂ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 26 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਣੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ( ਜੂਨ 12,1938) ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-500; ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (143), ਲਾਹੌਰ (81), ਜਲੰਧਰ (41), ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ (34), ਲੁਧਿਆਣਾ (18), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (16), ਮੁਲਤਾਨ-ਨੀਲਬਾਰ (14), ਲਾਇਲਪੁਰ (13), ਸ਼ੇਖ਼ੂਪੁਰਾ (9), ਸਿਆਲਪੁਰ (7), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (6), ਸਰਗੋਧਾ (2), ਰੋਹਤਕ (1), ਕਰਨਾਲ (1) ਹਿਸਾਰ (1) ਕੁਲ ਜੋੜ =387
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ 100ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੈਣੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, (ਜੁਲਾਈ, 1938) ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ:
ਥਾਣੇਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਸਦਰ ( 16), ਤਰਨ ਤਾਰਨ (7), ਕਥੂਨੰਗਲ (6), ਅਜਨਾਲਾ (12), ਲਪੋਕੇ (7), ਜੰਡਿਆਲਾ(8), ਰਾਮਦਰ (9), ਝਬਾਲ (11), ਸਰਹਾਲੀ(26), ਵੈਰੋਵਾਲ (6), ਘਵਿੰਡਾ (13), ਬਿਆਸ (14), ਮਜੀਠਾ (8) ਕੁਲ ਜੋੜ= 143।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਫ਼ਰਵਰੀ 27, 1938 ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1938 ਵਿਚ 60,000 ਸੀ ਜੋ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 73, 469 ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ( 26,199), ਲਾਹੌਰ (14817), ਜਲੰਧਰ (7,429), ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ (6,158), ਲੁਧਿਆਣਾ (3,233), ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (2,932), ਲਾਇਲਪੁਰ (2,669), ਮੁਲਤਾਨ-ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ (1,865), ਸਿਆਲਕੋਟ (1,336), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(1183), ਸਰਗੋਧਾ (301), ਰੋਹਤਕ (211), ਕਰਨਾਲ (3), ਰਿਆਸਤਾਂ (3770), ਕੁੱਲ ਜੋੜ= 73,469
ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਦੇ ਜੁਲਾਈ 31,1938 ਦੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,800ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕਮੇਟੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਸੀ:
ਚੀਮਾਂ ਕਲਾਂ (ਨੂਰ ਮਹਿਲ) 16, ਅੱਟਾ (ਫਿਲੌਰ) 11, ਮੋਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨਾਨਾ (ਨਵਾਂ- ਸ਼ਹਿਰ) 9, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ (ਜਲੰਧਰ)7, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਲਾਹੌਰੀ ਰਾਮ ਪਰਦੇਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਮਾਸਟਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। 1938 ਵਿਚ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਸੂਬੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਹਨ:
ਬਿਹਾਰ ( 2,50,000), ਪੰਜਾਬ (73,000), ਯੂ.ਪੀ.(60,000), ਆਂਧਰਾ (53,000), ਬੰਗਾਲ (34,000), ਉਤਕਲ (18,000), ਸੀ.ਪੀ.(2,000), ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ (1300), ਕੁਲ ਜੋੜ = 546800
ਉਪਰ ਦਿਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਸੀ। ਲਗਭਗ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਲਾਹੌਰ,ਜਲੰਧਰ,ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ- ਵਿਚੋਂ ਸਨ।ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਰਭਾਵ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। (ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮੈਕਮਿਲਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲਿਮਟਿਡ, 1978)। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਵਧ ਮੁਸਲਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ-ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ 1,865 ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਵਾਰ 26,199, 14,817 ਅਤੇ 7,429 ਸੀ।
ਇਥੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਤਰ- ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ? ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ 1935-40 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਟੁਟਵੇਂ ਟੁਟਵੇਂ , ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਤੂਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਰਭਾਵ ਆਧਾਰ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾ ਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਪੁਜਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ (ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ) ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ "ਲੋਕਲ ਕਨਟੈਕਟ" ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨੀਯਤ ਦਿਨ ਉਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ-ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਜਲਸਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਂਧ ਤੋਂ ਆਕੀ ਸੀ ਭਾਵ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਜ਼ੈਲਦਾਰ, ਲਾਇਸੰਸੀ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਝੋਲੀ-ਚੁਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਲਸਾ-ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਤੇਵਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਲਸਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਜ ਨੌਬਤ ਕਤਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਫ਼ਰਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਲਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਥੇ ਬਹੁਤੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ) ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਨ?
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀਂਹਵੀੰ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਲਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ (1920-25) ਸੀ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ-ਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮਿਲਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂਨੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਘੁਲਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ (ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਪਰ ਦੀਸੀ ਪੁਸਤਕ)। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰਗੂਰਮ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਲਾਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣ ਦਾ ਸੋਮਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਵਧੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਕਨਟੈਕਟ (ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ) ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਨਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਲਈ ਠਾਹਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲਵੀਂ (ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ) ਰਹੀ।
ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹ-ਸੰਮਤੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਲਸਿਲੇ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਚਰਿਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਜਦ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਭਰਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲ ਆਸ-ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਮੰਗਾ ਇਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਸਰਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਜ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਪਿਛੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ੋਰ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਗ਼ੁੱਸਾ ਪੂਰੇ ਜਲੌ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਲਹਿਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ (ਭਾਵ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਵੱਲ) ਮੁੜਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸਟੇਟ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਸਾਰ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀ; ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਲੱਖ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤਕਾਵੀ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪੈਂਦੀ,ਕਿੱਲਿਆਂ ਉਤੇ ਉਦਾਸ ਖੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਹੂ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਥਲਿਉਂ ਉਠ,ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ। ਬਸ ਪਿਛੇ ਛਡ ਜਾਂਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਨਟੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੱਟ ਉਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਘੋਗੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀਆਂ ਇਹ ਤਹਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਾਂ ਪਰਭਾਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੀਆ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਹਨ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾੜਕੂ ਹੈ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਠੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਰਿਤਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਚੇ ਭਾਆਂ, ਤੇਲ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਭਾਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਿਲੇਟੈਂਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਕਸਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ! ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਦੁੱਕਾ ਕਨਟੈਕਟ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਇੰਜ ਕਦੇ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਚਰਿਤਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ-ਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਤਹਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੱਪਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਧਿਅਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਅਮੋੜ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

****