ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ -1938-39) - ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼

ਪੀ .ਸੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ 1938 ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਲੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ।
ਮੁਲਤਾਨ ,ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਤੇ ਨੀਲੀਬਾਰ: ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ੁਵਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਗਾਊਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਟਾਈ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (1929-30) ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਟਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਉਪਰਲੀ ਕਮਾਈ" ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ 25,000 ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ; ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਲਾਂਭਾਂ ਥਾਣੇ (ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਲਤਾਨ) ਦੇ ਵੀਹ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1938 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚਲੀ। ਬੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਹੂਕਾ,ਆਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਮੁਖ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੱਕ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉੱਘਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਇਹ ਸਨ: (1) ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਗਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ (2) ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੱਕੇ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹਣ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ (3) ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (4)ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 6 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ (5) ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਡਾਈ ਬੰਨੇ ਉਪਰ ਹੀ ਅੱਧੋ-ਅੱਧੀ।
ਮਾਰਚ 1933 ਵਿਚ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨੀਲੀਬਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁਲਤਾਨ-ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨ੍ਹੇਵਾਲ ਤਸੀਲ ਦੇ 15 ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਖ਼ਰ 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਵੀ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਟਨ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੰਡੇ-ਤੇ-ਸਮਝੋਤੇ-ਵਾਲੀ-ਪਾਲਸੀ ਅਪਣਾਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ, ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ।' ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਕੜੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੇਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਲਡਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1938 ਤਕ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤੇ 1939 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ (ਚੱਕਾਂ) ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਬੰਦ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: "ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ 1939 ਨੂੰ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋ ਪਲਾਟ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸੁੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਜਗੀਰਦਾਰ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਨਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। 10 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ,ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਦਅਮਨੀ ਫ਼ੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬੂੜੇ-ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਦ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿਖਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਅਬਾਦਾਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। 12 ਅਪਰੈਲ 1939 ਨੂੰ 16 ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 100 ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਹੱਲ ਜੋੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਵਧੇਰੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਇਲਪੁਰ: ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1929 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਧਮ ਚਾਲੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। 10 ਜੂਨ 1938 ਨੂੰ 15,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਣਤੀ 40,000 ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਰਾਜਬਾਹਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਉ ਪਾ ਸਕਣ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤੇ ਮੋਘੇ ਵਡੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਮਤ ਉੱਲਾ, ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਰੱਖਾ, ਸ਼ੇਰ ਗੁਲਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੁਲਾਈ 1938 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4ਲੱਖ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਲੱਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਭਾਰ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਘਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਲਬਾ, ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਤੇ ਚਾਹੀ ਟੈਕਸ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਧ ਗ਼ੁੱਸਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ 20 ਜੁਲਾਈ 1938 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਜ਼ ਅੱਗੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿਤੀ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਰਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144ਤੋੜੀ, ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਅੰਨੇਵਾਹ ਮੀਂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਪਰ ਵਰਨ ਲਗਾ। 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੱਟਾਂ ਲਗੀਆਂ ਤੇ 145 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਘੋਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 'ਵਾਰ-ਕੌਂਸਲ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਹਾਕਿਮ ਸਕੰਦਰ ਖਿਰਜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ) ਇਸ ਵਾਰ-ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਤੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 70 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਾਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾਵੇ। (ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ 1928 ਵਿਚ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ) ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧੂਤ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਯਾਂ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਗੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1938 ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਾਹਦਿਆਂ ਉਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਵਰ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ (ਉਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਲ ਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1938 ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਭਰਦੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਮਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 'ਮਾਈ-ਬਾਪ' ਹੋਣ ਦੇ ਥਿੜਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 1938 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੋਧ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਭਰਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੀਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ) ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ 23 ਜੁਲਾਈ 1938 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। (1) ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਉਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ (2) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਸ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ (3) ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ' ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। (4) ਜਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ) ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱੜ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਗੋਪੀਚੰਦ ਗਰੁੱਪ) ਨਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮੱਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ। ਪਰ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਂਦਿਆਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਵਿਚ 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਟੋਲਾ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ।... ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਤੁਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।" (ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ-ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ, ਪੰਨਾ 116. )
ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਕਤਾਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਤਪਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸਤ-ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਾਂ ਸੋਸਲਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ (ਮੰਗਾਂ) ਰਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰਥਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਿਆਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆਰਥਕਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਈਏ।
ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਐਮ . ਐਲ਼ ਏ. (ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਰਕਰ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ (ਸਤੰਬਰ 9. 1938 ) ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰਕਾ-ਪਰਸਤੀ ਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦ ਦੀ ਮਿਲਵੀਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਾਂਗ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ-ਪਰਸਤ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਕ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ(ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ (ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ (ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ) ਉਪਰ ਰਾਜ ਦਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ,ਸਿੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫ਼ਿਰਕਾ-ਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਚ ਛਿਪੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨੀ' ਲਹਿਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਘੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਤਕ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਫੁਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪਰਬੰਧ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸੀ ਤੇ ਉਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੀ ਬਣਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਉਠਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੇਗ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਸੀਮਤ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਮ ਫੁਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਰਕੁਨ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਘੋਲ) ਪਰ ਉਪਰਲੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕ ਤਿਖੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਰੋਕ ਤੇ ਠੀਕ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੀਆਂ।
ਇਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਔਖ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ; ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ-ਸੋਧਵਾਦੀ।ਤੇ ਫੇਰ ਉਬ ਡਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕਟੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਝੱਲੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਕਹਿਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ-ਪਰਬੰਧ ਨੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਰਾਸਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ- ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (1948-50) ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਸੋਖ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤੀਸਰੇ ਰਾਹ ਦੀ ਵਿੱਥ-ਸੂਝ (ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ) ਦੀ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ 'ਪੁੰਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵੀ ਲਗਣ।' ਸਾਡੀ ਸੂਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਥ-ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ 'ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ' ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਡਿੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦ ਦਾ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਨ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਐਨਾ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ (ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਬਾਰੇ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ-ਇਹਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਅਨੂਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ (ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ-ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਸੰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਿਧਾਂਤ, ਹੋ ਰਹੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।(* ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੱਬੀ-ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਨ। ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਚਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ-ਚੌਖਟੇ ਇਥੇ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਅਨੂਠੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।) ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਨਾਓ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਲਗੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ (1925-47) ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਤਨਾਓ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੀਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ (ਭਾਵ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਟਾਈਪ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ) ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਟੂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੀ ਪਰੋ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਬਰਨਸਟੀਨਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸੇ ਪਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ (ਯੁਧ-ਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ) ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਬੁਰਜੁਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ (ਮੁੜ-ਉਸਾਰਨ)ਵਾਲੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਰੀ ਲਈ ਅਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ (ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣ ਲਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਜ਼ਮ ਜਾਂ 'ਲੈਨਿਨਵਾਦ' ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਊਂਜ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਕ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਐਨ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ-'ਅੰਤਮ' ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਲਾਲੀਅਤ ਗੰਵਾ ਬੈਠੇ,ਤੇ ਇੰਜ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿਤਾ ਹੈ: ਯੂਰੋ-ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੇ ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਉਤਰ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਟਾਲਿਨਵਾਦੀ, ਮਾਉਵਾਦੀ, ਟਰਾਟਸਕੀਵਾਦੀ, ਆਦਿ) ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 'ਅੰਤਿਮ' ਸੰਕਟ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਾਈ ਆਸ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: "ਸੰਕਟ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, -ਘੋਲ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਧਰਾਵਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਈਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਧਾਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ (ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ) ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ: "ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਟਗਰਮੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਓ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੇਡੂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ।"
ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1938-39 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਦੇ ਸੱਕਣ ਕਾਰਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1939 ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧ ਪਾਲਸੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 50,000 ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਹੌਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਅਪਰੈਲ 2, 1939) ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈਪਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 103 ਨੂੰ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 23 ਮਾਰਚ 1939 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 347 ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਨੀਚੇ-ਲੋਕਾਂ'ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 34 ਅਕਾਲੀ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੇਟਲਮੈਂਟ ਵਿਰੁਧ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਸੂਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮਈ 1939 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਗ-ਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਤਾਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਅੰਬਾਲਾ,ਜਲੰਧਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਗੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਜੰਗ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ ਸਰਭ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਲਾਈ। 16 ਜੂਨ 1939 ਨੂੰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਲੰਮੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟਾਈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਬਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਵਲ-ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 1,700 ਕਿਸਾਨ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਯੋਗ ਰਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਰਸੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਐਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ।
17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰੜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ 'ਲੋਹੇ ਦੀ ਅੱਡੀ' ਹੀ ਸੀ।
ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ 5-7 ਸਤੰਬਰ, 1939 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਐਲ਼ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਗੋਧੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1939 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਉਠ ਰਹੀ ਆਾਵਾਜ਼ ਮਿਲਾ ਦਿਤੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਾਬੂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰੈੱਸ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਦਸੰਬਰ 1939 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 20,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ।
1939 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਫ਼ਰੰਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 'ਮਈ ਦਿਨ' ਮਨਾਉਣ ਲਈ 6,5000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਂਗ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਧੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। -